द्वन्द्वपीडितको जीविकोपार्जन र रोजगारीसम्बन्धी रिटलाई सर्वोच्चको अग्राधिकार

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितको जीविकोपार्जन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले द्वन्द्वपीडितका सवाललाई गम्भीर र संवेदनशील भन्दै लिखित जवाफ परेको वा अवधि सकिएको सात दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।