२०८३ असार ३२
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।
पाँच सरकारी निकाय सचिवविहीन रहँदा पाँच सचिव भने जगेडा अवस्थामा राखिएका छन्।
२०८३ असार ३१
सर्वोच्चले पूर्व न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन रोक्न पुनः अन्तरिम आदेश दिएको छ।
कांग्रेसले सातै प्रदेशमा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ।
बजेट विवादपछि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुट्दै एमालेका चार मन्त्री बर्खास्त भएका छन्।
२०८३ असार २९
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीहरूको सजाय निर्धारणका लागि मंगलबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।
मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा नाम समावेश गर्नु थप अनुसन्धानका लागि मात्रै भएको र कसैको अधिकार हनन नभएको दाबी गरेको छ।
गोविन्दबहादुर कार्कीको मुख्यसचिव नियुक्तिले वरिष्ठता र नेतृत्व छनोट प्रक्रियामाथि गम्भीर विवाद तथा असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ।
२०८३ असार २८
रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच राजनीतिक समसामयिकता, सुकुम्बासी समस्या र रास्वपाको संगठन विस्तारबारे लामो छलफल भएको छ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको असहमति र बहिष्कारबीच सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने भएको छ।
