सांसदलाई बजेट परिचालन गर्न दिने अभ्यास ‘विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन’ : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट परिचालन गर्न दिने अभ्यास शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सांसदले योजना छनोट, बजेट विनियोजन र खर्चमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा वित्तीय अनुशासन, निष्पक्षता र सुशासन प्रभावित हुने अदालतको निष्कर्ष छ। यस्तो अभ्यासले सांसदलाई कार्यकारिणीको समानान्तर भूमिकामा पुर्‍याउने भन्दै भविष्यमा विवादास्पद कोष तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ।