विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई २५७ मिलियन डलर ऋण स्वीकृत

इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिलायबिलिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट (१२० मिलियन डलर) को उद्देश्य कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नु र प्रयोगकर्ताहरूलाई अझ भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा यो परियोजनाले नयाँ वितरण सबस्टेशनहरू निर्माण गर्ने, विद्यमान सञ्जालहरू स्तरोन्नति गर्ने, र रियल-टाइम अनुगमनका लागि स्वचालित प्रणाली लागू गर्नेछ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजना तेस्रो चरण (१३७ मिलियन डलर) ले कैलाली जिल्लामा सिँचाइ सेवामा सुधार, वर्षभर सिँचाइ पहुँच विस्तार, कृषिमा उत्पादन वृद्धि र जलवायु सहनशीलता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र कृषि विभागद्वारा संयुक्तरूपमा कार्यान्वयन हुने यो परियोजनाले थप १७,५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनेछ, जसबाट १,६०,००० मानिस लाभान्वित हुनेछन्। माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले भने, “नेपालको दीगो विकासका लागि अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति र पर्याप्त वर्षभरको सिँचाइ सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार हुन्।” यी परियोजनाहरूले जलविद्युत्मार्फत उत्पादन हुने स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका साथै कृषकलाई एकीकृत कृषि सेवा प्रदान गर्ने र जलवायु तथा विपद् जोखिमप्रति सहनशीलता बढाउने उद्देश्य राखेका छन्।