गृहमन्त्री अर्यालको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
२०८२ चैत्र ५

रिटमा संविधानको धारा ८७(१)(ङ) विपरीत लाभको पदमा रहँदै सिफारिस गरिएको र अर्याल स्वयं निर्णयमा संलग्न हुँदा स्वार्थ बाझिने तथा नैतिकताको प्रश्न उठेको दाबी गरिएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले निर्णयमा स्वार्थ बाझिएको र संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त सिफारिसलाई हाल विचाराधीन अवस्थामा राखेका छन्।
Tags:
#छोटोखबर #सर्वोच्चअदालत #गृहमन्त्री #राष्ट्रियसभा #संविधान #राजनीति #नेपालसमाचार
प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्



