सहकारी संकटमा सर्वोच्चको कडा आदेश

सर्वोच्च अदालतले सहकारी संकटलाई प्रणालीगत विफलता भन्दै पीडितको बचत फिर्ताका लागि दोषीको सम्पत्ति जफत गरी राहत कोष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै पारदर्शिता, कडा नियमन, छानबिन आयोग गठन र कानुनी सुधारका लागि आठ बुँदे आदेश जारी गरिएको छ। अदालतले पीडितको सुरक्षा राज्यको कर्तव्य भएको स्पष्ट पारेको छ। सुधार तत्काल आवश्यक रहेको जनाएको छ।