निःशुल्क कानुनी सहायता परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश राख्ने प्रस्ताव सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले निःशुल्क कानुनी सहायता परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश राख्ने सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विवादमा पर्न सक्ने निष्कर्षसहित सर्वोच्चले अध्यक्षमा न्यायाधीश र कार्यकारी समितिमा मुख्य रजिस्ट्रार राख्न सुझाव दिएको छ। कानुनमन्त्री नेतृत्वको कार्यकारी समिति, कोष व्यवस्थापन र वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि सर्वोच्चले व्यापक संशोधनसहित राय सरकारलाई पठाएको छ।