सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश: राजमार्गमा स्थानीय तहले कर उठाउन नपाउने
admin admin
२०८२ फाल्गुण ४

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत ले राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा सवारी साधनबाट स्थानीय तहले सडक उपयोग शुल्क वा कर उठाउन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले दायर गरेको रिटमा अदालतले ठेक्का सम्झौता र प्रशासनिक निर्देशनलाई आधार मानेर यस्तो आदेश दिएको हो। महासंघले आदेशको स्वागत गर्दै अवैध कर असुली भए कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।
Tags:
#छोटोखबर #सर्वोच्चअदालत #राजमार्ग #सडककर #नेपाल #यातायात
प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्
सम्बन्धित लेखहरू

मध्यपूर्व संकटमा नेपाली सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता
२०८२ फाल्गुण १७
मध्यपूर्व संकटबारे मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई ध्यानाकर्षण
२०८२ फाल्गुण १७

मध्यपूर्व तनावका कारण श्रम स्वीकृति स्थगित
२०८२ फाल्गुण १७
