ब्रेल लिपीमा संविधान प्रकाशन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले दृष्टिविहीन नागरिकका लागि नेपालको संविधान ब्रेल लिपीमा प्रकाशन गरी निःशुल्क वितरण गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीसहितको रिटमा अदालतले सूचनाको हक र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्तो आदेश दिएको हो। निवेदकले ब्रेल संस्करण नहुनु मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको जिकिर गरेका थिए।