ई–कमर्स व्यवस्थित गर्न नयाँ निर्देशिका लागू

सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिका २०८२’ लागू गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिकाअनुसार सबै अनलाइन फर्म अनिवार्य सूचीकरणमा आउनुपर्नेछ। मन्त्रालयद्वारा स्वीकृत गरेको व्यवस्थाले उपभोक्ता संरक्षण, डेटा सुरक्षा, डिजिटल भुक्तानी, नियमित अनुगमन र १५ दिनभित्र गुनासो समाधान अनिवार्य गरेको छ।