लघुवित्तविरुद्ध ऋण नतिर्ने अभियान चलाउनेलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको काममा अवरोध पुर्‍याउने तथा ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । अदालतले लघुवित्तविरुद्धका गैरकानुनी गतिविधि रोक्न राज्यका निकाय सक्रिय हुनुपर्ने बताएको छ । लघुवित्त क्षेत्रलाई गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।