आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण सीमा निर्धारण

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा तोकेको छ। सङ्घले कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम ५.५%, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त राजस्वको १२%सम्म ऋण लिन पाउनेछन्। आयोगले ऋण दिगो, प्रभावकारी, पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा मात्र प्रयोग गर्न, पूर्वस्वीकृति र विस्तृत प्रतिवेदन अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको छ।