सरकारले अवकाश वा राजीनामा दिएका निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। मुख्यसचिवदेखि अन्य कर्मचारीसम्म यो व्यवस्था लागू हुनेछ। साथै, पछिल्लो एक वर्षभित्र सम्बन्धित निकायसँग जोडिएका संस्थामा काम गर्न रोक लगाइनेछ। यसअघि पनि यस्तो व्यवस्था विवादमा परेको थियो।
