सरकारले राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न मस्यौदा तयार पारेको छ। प्रस्तावअनुसार अब अस्थायी राहदानी थपेर पाँच प्रकार बनाइनेछ। विशेष परिस्थितिमा दुई वर्षसम्मको अस्थायी राहदानी दिन सकिनेछ। सहकारी, ज्यान वा गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई राहदानी नदिने व्यवस्था राखिएको छ। सरकारी खर्चमा उपचारलाई पनि विदेश भ्रमणको श्रेणीमा समेटिएको छ।
