सरकारले पहिलोपटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्णयअनुसार आशयपत्र पाउने कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार खोज्न सक्नेछन्। तर, विद्युत् खरिदबिक्री गर्न थप कानुनी तथा प्राविधिक अनुमति आवश्यक पर्नेछ। आशयपत्रको अवधि बढीमा दुई वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.


