तीन दर्जन संस्था पुनर्संरचनाको सिफारिस

उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तीन दर्जनभन्दा बढी सार्वजनिक संस्थाको पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनले १६ संस्था गाभ्ने, खारेज गर्ने वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। दोहोरो काम हटाउन र संघीय संरचनाअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न यस्तो कदम आवश्यक बताइएको छ। केही संस्था खारेज र केही एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।