राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विशेष अध्यादेश जारी गरेपछि विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त १५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन्। सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्त, कृषि, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सामाजिक क्षेत्रका दर्जनौँ निकाय प्रभावित भएका छन्। सरकारले प्रशासनिक सुधार र संस्थागत गति दिन यस्तो निर्णय गरेको बताउँदै रिक्त पदमा छिट्टै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
