सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर कुनै पनि स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोकसेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिको माग नपठाउने निर्णय गरेको हो। फाजिल कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा समायोजन गरी व्यवस्थापन गरिनेछ।
