सरकारले सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा मात्रै दिन भनेको हो। खर्च मितव्ययिता, पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
