राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा केही व्यक्तिको नाम समावेश गरिएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै आयोगले कसैलाई दोषी नठहराई थप अनुसन्धानका लागि मात्र सिफारिस गरिएको र त्यसबाट संविधानप्रदत्त अधिकार हनन नभएको दाबी गरेको छ। आयोगले स्वच्छ सुनुवाइको हक सुरक्षित रहेको पनि जनाएको छ।
