२०८२ माघ १५

अदालतले लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको निवेदनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्न भनेको हो।