२०८३ जेठ २८
ईभी कर दर परिवर्तनबारे उठेका विवादमाथि सार्वजनिक लेखा समितिमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कर चलखेलको आरोप प्रमाणित भए सार्वजनिक जीवनबाट अलग हुने घोषणा गर्नुभएको छ।
२०८३ जेठ २७
प्रतिनिधिसभामा नयाँ नियमावलीअनुसार १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको छ।
एमालेले सीमासम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुपर्ने अडान लिएको छ।
सभामुख र हर्क साम्पाङबीच समय विवाद भएपछि श्रम संस्कृति सांसदहरूले संसद्मा नाराबाजी गरेका छन्।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले अन्तिम सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कांग्रेस नेता आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको आलोचना गर्दै त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आघात पुगेको बताएका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति प्राविधिक यथार्थमा आधारित रहेको भन्दै द्विपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
२०८३ जेठ २६
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुधन गुरुङ र महावीर पुनलाई मन्त्री बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।
पर्सा अदालतले रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता गर्दै सहकारी ठगी मुद्दा मात्र कायम राखेको छ।
