नेपाल सरकारले नागरिकता नियमावली २०६३ मा चौथो संशोधन गर्दै बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था लागू गरेको छ। नयाँ नियमावली अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिनपछि अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछन्। यो कदम सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आमालाई पनि समान अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाइएको हो।
