निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ मागेको छ। यस विषयमा दायर अवहेलना निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले २०७० र २०७३ मै उक्त व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो।
