अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सरकारसँग रहेको स्पष्ट गरेका छन्। अर्थ समितिमा बोल्दै उनले कर निर्धारणमा अर्थमन्त्री अन्तिम निर्णयकर्ता भए पनि प्रक्रिया सामूहिक र परामर्शमूलक हुने बताए। आर्थिक ऐनअनुसार सरकारले आवश्यकता अनुसार कर, शुल्क वा महसुल घटाउन वा बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.


