सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा निकायसम्बन्धी विषय अध्ययन समितिबाट टुंग्याउने जनाएको छ। अन्य सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलगायत निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। आयोगले केही उच्च अधिकारीमाथि कारबाही र जेल सजाय सिफारिस गरेको थियो।
