२०८३ जेठ १८
सभामुख अर्यालले संसद्को अवरोध समाधानका लागि बोलाएको छलफलमा विपक्षी दल सहभागी नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिको विरोधमा राष्ट्रिय सभाको बैठक नाराबाजीबीच स्थगित भएको छ।
सरकारले विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती र कानुनी अवरोध हटाउन ‘सनसेट ल’ मार्फत विशेष सुधार ल्याउने तयारी गरेको छ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई गलत ठहर गर्दै माफी र रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै माफी र स्पष्टिकरण माग गरेको छ।
२०८३ जेठ १७
सर्वोच्च अदालतले निःशुल्क कानुनी सहायता परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीलाई प्रमुख भूमिकामा राख्ने सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै वैकल्पिक संरचना सुझाएको छ।
नेपाली कांग्रेसले संशोधित विधानमार्फत ९ नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै संगठनात्मक सुधारको पहल गरेको छ।
धवलशमशेर राणाले राप्रपाको वर्तमान दिशाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ राष्ट्रवादी अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर सम्बन्धी नियमावलीको व्याख्यालाई लिएर एमालेले सभामुखको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाएको छ।
