२०८३ जेठ १७
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवाद वार्ता र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी जग्गा व्यवस्थापनमार्फत समस्या समाधान गरिने बताएका छन्।
२०८३ जेठ १५
सरकारले ७% आर्थिक वृद्धि र ६% भन्दा कम मुद्रास्फीतिको लक्ष्यसहित २१.२४ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले २१.२४ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै राजस्व, ऋण र खर्चको संरचना सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।
२०८३ जेठ १४
विपक्षी दलहरूले सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने आशंकासहित नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्।
प्राविधिक तयारी अधुरो रहेकाले आगामी बजेट पुरानै कामचलाउ संसद् हलबाट प्रस्तुत गरिने भएको छ।
कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू अपूर्ण रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन, कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
२०८३ जेठ १३
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा स्रोतसाधन अभावका कारण सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भई ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको सुरक्षा भूमिका कमजोर रहेको भन्दै सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
