२०८३ जेठ १४
विपक्षी दलहरूले सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने आशंकासहित नियमावलीका विवादास्पद प्रावधान हटाउन माग गरेका छन्।
प्राविधिक तयारी अधुरो रहेकाले आगामी बजेट पुरानै कामचलाउ संसद् हलबाट प्रस्तुत गरिने भएको छ।
कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू अपूर्ण रहेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन, कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
२०८३ जेठ १३
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा स्रोतसाधन अभावका कारण सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर भई ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको सुरक्षा भूमिका कमजोर रहेको भन्दै सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
मानव अधिकार आयोगले गौरीबहादुर कार्कीमाथि पनि जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित गतिविधिबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बनेको घटनामा विभिन्न नेता, अभियान्ता र समर्थकमाथि अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दी बाहिर पठाउने घटनामा रवि लामिछानेसहित केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनमा मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै नेता र सुरक्षाकर्मीमाथि कानुनी तथा विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ।
२०८३ जेठ १२
रास्वपाले प्रधानमन्त्री बालेन शाह एक साताभित्र संसद्मा उपस्थित हुने जनाएको छ।
