सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नर्वेजियन सरकारको करिब १० करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गर्ने तथा पदमकुमार मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
