काठमाडौं, नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस काउन्सिल ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुअघि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पत्रकारलाई सेवाबाट हटाउने, पारिश्रमिक तथा चाडपर्व खर्च नदिने घटनालाई श्रम अधिकारको उल्लङ्घन ठहर गरेको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीबारे प्रेस काउन्सिलको सिफारिसअनुसार अघि बढ्न र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.



NPL Special
NPL Special