नेपालमा १६ वर्षदेखि पासपोर्ट छाप्दै आएको फ्रेन्च कम्पनी आईडीईएमआर्ईएले २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर नतिरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कम्पनीले राहदानी विभागबाट ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउँदा कानुनअनुसार लाग्ने ५ प्रतिशत कर नकटाइएको उल्लेख छ। आगामी असार २९ पछि जर्मन कम्पनीहरूले ई–पासपोर्ट छाप्ने जिम्मा लिनेछन्।
