सरकारले सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि रोकिएको सुविधा अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुनः लागू हुने भएको हो। कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार यो निर्णय विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार गरिएको हो। यसअघि सांसदहरूले आफ्नै तलबभत्ताबाट स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक व्यहोर्दै आएका थिए।
