सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न र कर्मचारीलाई दरबन्दी अनुसार काममा खटाउन निर्देशन दिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै निकायलाई परिपत्र गर्दै निजामती सेवा ऐनको ट्रेड युनियनसम्बन्धी दफा खारेज भएको जनाएको छ। युनियनले प्रयोग गरेका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन र सम्बन्धित कर्मचारीलाई नियमित जिम्मेवारीमा फर्काउन भनिएको छ।
