प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले सरकारले बजेटमार्फत लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले उक्त शुल्क संविधानविपरीत र विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था भएको दाबी गरेका छन्। निजी विद्यालयले आफ्नै लगानीमा गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको भन्दै विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक भार नथोपर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
निजी विद्यालयको माग : ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गरियोस्
Previous Articleसम्पत्ति विवरणबारे सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले सोमबार निर्णय गर्ने
Next Article सुकुम्बासी व्यवस्थापनको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन


