सरकारले झुटा विवरण पेश गरी राहदानी लिने व्यक्तिलाई कैद सजाय हटाएर जरिबाना मात्रै गर्ने गरी राहदानी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ। विधेयकअनुसार यस्तो कसुरमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।
