निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको छ। यससँगै ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने सरकारी सूचना कार्यान्वयनमा जाने भएको छ। संवैधानिक इजलासले बहुमतको पहिलेको आदेशलाई निरन्तरता नदिएको हो भने मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ भने बाँकी नै रहेको छ।
