सर्वोच्च अदालतको खोला किनारामा २० मिटर खाली छाड्ने फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। आर्थिक, सामाजिक र व्यावहारिक जटिलता देखाउँदै सरकारले फैसला कार्यान्वयन असम्भव भएको दाबी गरेको छ। फैसलाले हजारौँ घर भत्किनु र नागरिक विस्थापित हुने सरकारको भनाइ छ।
