२०८३ श्रावण ५
रास्वपाले सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्रका भ्रमण पार्टीसँग समन्वय गर्दै रणनीतिक, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीविरुद्ध एउटा उजुरी परेको छ भने अन्य दुई प्रस्तावित आयुक्तविरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासनका लागि शून्य सहनशीलता, पारदर्शिता र राजनीतिक उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको बताएका छन्।
२०८३ श्रावण ४
फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकनका लागि सरकारले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यदल गठन गरेको छ।
२०८३ श्रावण ३
देशभर ९५ जनप्रतिनिधि पद रिक्त रहे पनि स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन नहुने र प्रदेश तथा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ।
संसदीय समितिले बालसुधार गृह सुधार र अधिकारकर्मीलाई गृहमन्त्रीसँग भेट्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
२०८३ श्रावण १
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ।
