२०८३ असार २१
दाहालले सरकारले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर पार्दै नागरिकका संवैधानिक अधिकार खोस्न खोजेको आरोप लगाए।
गगन थापाले सरकारले संविधान संशोधन संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले गर्नुपर्ने भन्दै हचुवा शैलीको आलोचना गरेका छन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था अब कानुनमै समेट्ने तयारी सरकारले गरेको छ।
२०८३ असार १९
त्रिवि प्राध्यापक संघले सेवा आयोग अध्यक्षमा किशोर थापाको नियुक्तिलाई गैर–प्राज्ञिक र राजनीतिक भन्दै विरोध जनाएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले आज विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसबारे छलफल गर्ने भएको छ।
एमालेले बालेन नेतृत्वको सरकारको १०० दिने कार्यकाललाई सुशासन, अर्थतन्त्र, प्रशासन र परराष्ट्र नीतिमा असफल भएको भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।
कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले राष्ट्रिय भेला तयारी र आन्तरिक विवाद समाधानका विषयमा छलफल गर्न बैठक सुरु गरेको छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शनिबार सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सुशासन र प्रशासनिक सुधारका कामहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
२०८३ असार १८
सर्वोच्च अदालतले विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान जारी राख्ने बाटो खुला गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाले सहकारी सुधार र आर्थिक अपराध नियन्त्रणलाई लक्षित दुई महत्वपूर्ण विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।
