२०८३ बैशाख २८
प्रतिनिधिसभामा ८ वटा सरकारी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकहरू पेस गरिएको छ ।
सर्वोच्चले विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णय रोक्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बैठकमा नआएको भन्दै कांग्रेसले राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बहिष्कार गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको संसद् सम्बोधन र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।
२०८३ बैशाख २७
रास्वपाले आजको सचिवालय बैठकमा संगठनात्मक र अनुशासनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
२०८३ बैशाख २४
डा. मनोजकुमार शर्माको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको भन्दै संवैधानिक परिषद्भित्र असहमति देखिएको छ।
वरियताको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुँदै न्यायिक इतिहासमा नयाँ उदाहरण बनेका छन्।
२०८३ बैशाख २३
संवैधानिक परिषद् बैठकमार्फत प्रधानन्यायाधीशसहित रिक्त पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सरकारको सिफारिसपछि राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ मा संघीय संसद् अधिवेशन बोलाएका छन्।
