सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनपछि १०० शय्या वा सोभन्दा बढी क्षमता भएका मेडिकल कलेजले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसबाट थप करिब २ हजार विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
