काठमाडौँ, गाँजालाई औषधीय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक काममा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी आवश्यक कानुन र संयन्त्र बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको हो। अदालतले आदेश प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र आवश्यक नियमावली र अनुगमन संयन्त्र बनाउन सरकारलाई समयसीमा तोकेको छ।
यस निर्णयले गाँजाको आर्थिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने ढोका खोलेको छ। अब सरकारले तोकिएको समयसीमाभित्रै यसको नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।



NPL Special
NPL Special