Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
Author: chhotokhabar
प्रधानमन्त्री शाहले ईयू राजदूतहरूसँगको भेटमा सुशासन, लगानी र दिगो विकास सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्मा उपस्थित नभएसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ईयू सदस्य देशका राजदूतहरूसँग नेपालको प्राथमिकता र सहकार्यबारे छलफल गर्ने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले देउवा दम्पतीविरुद्ध जारी पक्राउ प्रक्रिया रोक्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको वैदेशिक भ्रमण परिस्थिति र समयअनुसार तय हुने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण नेतृत्वदेखि धानको मूल्य निर्धारणसम्म चार महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक र नवीकरण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन प्रदेशस्तरीय अनुगमन समिति खटाएको छ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले व्यवसायीहरूसँग सुझाव संकलनका लागि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले ईयू राजदूतहरूसँगको भेटमा विकास साझेदारी र लगानी विस्तारमा सहयोगको आग्रह गरेका छन्।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दै मनोबल र सेवा प्रभावकारिता सुधार गर्ने तयारी गरेको छ।
सेयर बजारमा उत्साह देखिँदा नेप्से र कारोबार रकम दुवै वैशाखयताकै उच्च स्तरमा पुगेका छन्।
रवि लामिछानेको आसन्न भारत भ्रमणलाई भारतीय मिडियाले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
अमेरिका र इरानबीचको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ बढे पनि अन्तिम सम्झौताका मुख्य सर्तमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा ढिलाइपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ।
सरकारले आयकरको सीमा बढाउने तयारी गरे पनि त्यसले कर छल्ने जोखिम बढ्ने र आम नागरिकलाई सीमित लाभ हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
गणतन्त्र दिवस समारोहमा यस पटक प्रधानमन्त्रीको सट्टा राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
बेलायतले शिक्षा, सिप विकास र आर्थिक सहकार्यमार्फत नेपालसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध संसद्मा संयुक्त रूपमा कडा प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेका छन्।
नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको भन्दै विवाद चर्किएको छ।
त्रिविको चेतावनीपछि तीन संस्थाले जग्गा फिर्ता गरेका छन् भने अन्य संस्थासँग समन्वय जारी छ।

