नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी मुद्रा खरिदबाट हुने तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन यो नीति ल्याइएको हो। साथै, ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ लागू गरी विनिमय दर स्थिर राख्दै बजारमा रुपैयाँको आपूर्ति नियन्त्रण गरिनेछ, जसले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
