अर्थ मन्त्रालय ले बढ्दो इन्धन संकट र कमजोर राजस्व अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले को निर्णयअनुसार सचिवले अब ७० लिटर र सहसचिवले ५० लिटर मात्र पाउनेछन्। कार्यालय तथा सवारी साधनको इन्धन पनि कटौती गरिएको छ भने दुई पाङ्ग्रे सवारीको मासिक सुविधा ८ लिटरमा सीमित गरिएको छ।
