सरकारले पेट्रोलियम आपूर्तिमा समस्या देखिए खण्डमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सक्ने बताएको छ। संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार थोक बिक्री नियन्त्रण, उच्च पदस्थको इन्धन कटौती भइसकेको छ। ‘वर्क फ्रम होम’, ईभी र इथानोल प्रयोग प्रवर्धन तथा दीर्घकालीन गाडी रुपान्तरणको कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
