नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै सबल कम्पनीहरूको सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि सीमा ७० प्रतिशत थियो। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नाफा, लाभांश, क्रेडिट रेटिङ र नियामकीय पालनाका आधारमा सबलता मूल्यांकन गरिनेछ। यसले पुँजी बजारमा तरलता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
