खोज परिणाम:

२०८२ पौष १६

सरकारद्वारा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाउने तयारी

राष्ट्रिय सभाको बैठक वैकल्पिक रुपमा सिंहदरवारस्थित कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२०८२ पौष १६

पूर्व मन्त्री गुप्तालाई लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा थुनामा पठाइयो

बुधबार विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गुप्तलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

२०८२ पौष १६

रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार सूची सच्याउने

पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा असन्तुष्टि बढेपछि सच्याउन लागेको हो।

२०८२ पौष १६

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः १२ जनाले भोट हाल्न नपाउने

यस पटक राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कोशीबाट ३, मधेशबाट ४, बागमती र गण्डकीबाट २–२, लुम्बिनीबाट ३ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट २–२ जना सदस्य चयन गरिनेछ।

२०८२ पौष १६

नेप्से दोहोरो अंकले उकालो, लगानीकर्तामा उत्साह

नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा रवि लामिछाने, बालेन्द्र (बालेन) साह र कुलमान घिसिङ एकजुट देखिएपछि आइतबार नेप्से ४७ अंकले उक्लिएको थियो भने त्यसपछि सोमबार करिब १० अंकको करेक्सन आएको थियो।

२०८२ पौष १६

राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकता घोषणा

बुधबार राष्ट्रिय सभा गृहमा अयाोजित एकता घोषणा कार्यक्रममा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरू राजेन्द्र लिङदेन र कमल थापाले संयुक्त रूपमा एकता घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

२०८२ पौष १६

भारतबाट ६५४ मेगावाट विद्युत् आयात अनुमति नवीकरण

भारतको विद्युत् मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जको डे–अहेड र रियल–टाइम बजारबाट ६५४ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा (आरटीसी) आयात गर्न पाउने अनुमति नवीकरण गरेको हो।

२०८२ पौष १५

प्रचण्डको टिप्पणी: सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाइँदैछ

सामाजिक सञ्जालमा हल्ला फैलाउनेहरूलाई मुक्तिदाताजस्तै चित्रण गरेर नागरिकलाई भ्रममा पार्ने प्रयास भइरहेको भए पनि वास्तविक अवस्था त्यस्तो नभएको दाहालले बताए।

२०८२ पौष १५

समानुपातिकतर्फ ६४ दल प्रतिस्पर्धामा, ५८ चुनाव चिह्न प्रयोग हुने

समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दलहरूमध्ये १८ वटाले आआफ्नै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी ११० सिटमै उम्मेदवारी दिएका छन् ।

२०८२ पौष १५

ओलीको आग्रह: देश अप्ठेरोमा हुँदा अदालतले छिटो फैसला दिनुपर्छ

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको समर्थन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक जटिलता समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतले शीघ्र फैसला दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।