सङ्गठित अपराधमा सफाइ पाएपछि अन्य मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खुला

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सङ्गठित अपराधमा अभियोग दाबी कायम नभए अन्य मिलापत्रयोग्य मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। यसले ठगी, चेक बाउन्स, वैदेशिक रोजगार र अनुचित लेनदेनजस्ता मुद्दामा मिलापत्रको बाटो खोल्नेछ। तर, सम्बन्धित अभियोगमा पुनरावेदन प्रक्रिया अन्तिम भइसकेको हुनुपर्नेछ र पीडितको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।